नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायहरूलाई भन्सार शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यो आदेशसँगै उक्त रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सरकारले सीमा नाकामा सर्वसाधारणबाट १०० रुपैयाँभन्दा माथिको उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन पाउने छैन।
ऐन र राजपत्रको सूचना बाझिएपछि अदालतको हस्तक्षेप
अर्थ मन्त्रालयले २०८२ जेठ १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै १०० रुपैयाँभन्दा माथिका जुनसुकै वस्तुमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णय ‘भन्सार महसुल ऐन’ सँग बाझिएको अदालतको ठहर छ।
रिट निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता आकाश महतोका अनुसार भन्सार महसुल ऐनको व्यवस्था विपरीत सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो।
भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा (२) ले सर्वसाधारणलाई भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। तर राजपत्रको सूचनाले ऐनको यो मर्मलाई मिचेर कर लगाएकाले हामीले अदालतको ढोका ढकढकाएका हौँ र अदालतबाट सोही बमोजिम आदेश भएको छ,” अधिवक्ता महतोले भने।
सरकारको उक्त कदमविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
तराई-मधेसमा तीव्र विरोध, स्थानीयलाई ठूलो राहत
यसअघि अर्थ मन्त्रालयको आदेशपछि तराई–मधेस क्षेत्रका नेपाल-भारत सीमा नाकाहरूमा भन्सार चेकिङमा निकै कडाइ गरिएको थियो। घरायसी प्रयोजनका लागि सानातिना सामान ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि सीमा क्षेत्रका स्थानीयवासीहरू आक्रोशित बनेका थिए र सीमा नाकामा दिनहुँजसो विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले ठूलो राहत पाएका छन् भने सीमामा देखिएको तनाव तत्कालका लागि मत्थर हुने विश्वास गरिएको छ। #news #nepalindia
