नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०७९ सालको आम निर्वाचन एउटा ‘वाटरशेड मोमेन्ट’ (युगान्तकारी क्षण) थियो। दशकौँदेखि सत्ताको चास्नीमा रमाइरहेका परम्परागत दलहरूको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र सिन्डिकेटविरुद्ध जनताले ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ (रास्वपा) मार्फत निर्णायक विद्रोह गरेका थिए। संस्थापक सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उदाएको यो दलले निराशाको भुमरीमा फसेका युवाहरूमा नयाँ आशाको सञ्चार गरायो।
समयक्रमसँगै राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लियो। काठमाडौंका ‘विद्रोही मेयर’ का रूपमा स्थापित बालेन्द्र (बालेन) शाह रास्वपाकै राजनीतिक उभारको जगमा देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) बन्ने बिन्दुसम्म आइपुगे। यो नेपाली जनताले खोजेको परिवर्तनको उच्चतम रूप थियो। तर, आज रास्वपा र बालेन शाहको नेतृत्वले सत्ता सञ्चालन गरिरहँदा आम नागरिक र विश्लेषकहरू एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्न बाध्य भएका छन्— के हाम्रो वैकल्पिक राजनीति नवउदारवादी आवरणमा फेरि त्यही पुरानो अधिनायकवादी भासतर्फ धकेलिँदै छ?
व्यक्तिपूजा र संस्थागत शून्यता
रास्वपाको जन्म लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र सुशासनको जगमा भएको दाबी गरिन्छ। तर, पार्टीको आन्तरिक जीवन र बाह्य व्यवहार हेर्दा यो संस्थाभन्दा पनि व्यक्तिको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ।
सुरुवातमा रवि लामिछाने र अहिले बालेन शाहको ‘लार्जर देन लाइफ’ (असाधारण) छविको आडमा पार्टी हुर्किरहेको छ। लोकतन्त्रमा नेताको लोकप्रियता महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण संस्थागत प्रणाली हुन्छ। जब संस्थाभन्दा नेता ठूलो हुन थाल्छ, तब पार्टीभित्र विचारको मन्थन रोकिन्छ र ‘भक्तिभाव’ हाबी हुन्छ। आज रास्वपा ‘वन म्यान पार्टी’ को आरोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन। निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिको एकाधिकार र समावेशी संरचनाको अभावले यो पार्टीले हिजोका दिनमा पुराना दललाई लगाएका आरोपहरू आज आफैँतिर फर्किएका छन्।
पपुलिजम र जवाफदेहिताको संकट
बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्नु जनचाहनाको जित थियो। तर, जनादेशको आकार जति ठूलो हुन्छ, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व पनि त्यति नै गहन हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहको पछिल्लो कार्यशैलीले केही गम्भीर आशंकाहरू जन्माएका छन्। संसद् (व्यवस्थापिका) लाई पर्याप्त महत्त्व नदिनु, कार्यकारी शक्तिलाई सकेसम्म सिंहदरबारको एउटा सानो घेरामा केन्द्रीकृत गर्न खोज्नु र प्रक्रियागत लोकतन्त्रलाई ‘झन्झट’ का रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति देखिनु शुभ संकेत होइनन्। लोकप्रियताको जगमा शासन चलाउन सजिलो होला, तर राज्य सञ्चालनका लागि पपुलिजम (लोकरिझ्याइँ) मात्र पर्याप्त हुँदैन; यसलाई विधिको शासन र संस्थागत जवाफदेहिताले बाँधेको हुनुपर्छ। संसद्प्रति जवाफदेह नहुने कार्यकारी जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि कालान्तरमा निरंकुश बन्न पुग्छ।
आलोचनाप्रति असहिष्णुता : लोकतन्त्रको पहिलो चुनौती
रास्वपा र वर्तमान सत्ताको सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेकै युवा पङ्क्तिको अगाध समर्थन हो। तर, आज यही समर्थन एक प्रकारको ‘साइबर मिलिसिया’ (Cyber Militia) मा परिणत भएको भान हुन्छ।
सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक वृत्तमा सरकार वा नेतृत्वको सानो आलोचना हुँदा पनि ‘दलाल’, ‘पुराना दलका झोले’, वा ‘परिवर्तन विरोधी’ जस्ता ट्याग भिराएर आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा मौलाएको छ। लोकतन्त्रमा आलोचकहरू शत्रु होइनन्, बरु सत्तालाई ट्रयाकबाहिर जान नदिने ‘सुरक्षा कवच’ हुन्। आलोचनालाई सुन्न नसक्ने, प्रश्नहरूलाई अपराध ठान्ने र हरेक बहसलाई व्यक्तिगत आक्रमणमा झार्ने संस्कारले वैकल्पिक राजनीतिको होइन, फाँसीवादी र अधिनायकवादी राजनीतिको झल्को दिन्छ।
निष्कर्ष: विकल्प कि पुनरावृत्ति?
रास्वपा र बालेन शाहको उदय पुराना दलहरूको असफलताको बाइ-प्रडक्ट मात्र होइन, यो एउटा सुन्दर भविष्यको खोजी पनि थियो। तर, सत्ताको स्वादले यो शक्तिलाई बिस्तारै पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको नयाँ संस्करण बनाउँदै लगेको छ।
आवरण: नवउदारवादी, खुला, र आधुनिक।
सार: व्यक्तिवादी, शक्ति-केन्द्रित र आलोचना-असहिष्णु।
यदि रास्वपाले आफूलाई साँच्चै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा इतिहासमा दर्ज गराउने हो भने आत्मसमीक्षाको विकल्प छैन। पार्टीले संस्थागत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले संसद्को सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै शक्ति विकेन्द्रीकरणमा जोड दिनुपर्छ, र समर्थकहरूले आलोचना सुन्न सक्ने लोकतान्त्रिक छाती बनाउनुपर्छ।
अन्यथा, नेपाली जनताले फेरि एकपटक ठगिएको महसुस गर्नेछन्। र, इतिहासले लेख्नेछ— “परिवर्तनको घण्टी त बज्यो, तर त्यो केवल पुरानो राजनीतिक संस्कारले नयाँ कोट लगाएर सत्तामा फर्किएको उत्सव मात्र थियो।” लोकतन्त्रको यो अग्निपरीक्षामा रास्वपा खरो उत्रियोस्, हाम्रो यही कामना छ।
✍️ – विजय राज भट्टराई
