राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आसन्न केन्द्रीय महाधिवेशनको सरगर्मी बढेसँगै पार्टीको नयाँ नेतृत्व र केन्द्रीय समितिमा पर्न आकांक्षीहरूको लर्को लागेको छ। छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो उपस्थिति जनाएको रास्वपाभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर यतिबेला चासोका साथ हेरिएको छ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यम र पार्टीनिकट स्रोतहरूका अनुसार, यसपटकको महाधिवेशनमा संस्थापन पक्ष, पछिल्लो समय जोडिएका नवप्रवेशी, वर्तमान सांसददेखि मन्त्रीहरूसमेतले केन्द्रीय समितिमा बलियो दाबी प्रस्तुत गरेपछि नेतृत्व चयन निकै रोचक र चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
प्रतिस्पर्धाका मुख्य पाटाहरू
रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा पुग्न यतिबेला मुख्यत: तीनवटा समूहबीच रोचक र स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ:
सांसद र मन्त्रीहरूको दौडधूप: रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू र सरकारमा सहभागी (वा पूर्व) मन्त्रीहरूले पार्टीको नीति निर्माण तहमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिमा दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो संसदीय अनुभव, प्राप्त जनमत र कार्यक्षमतालाई आधार मान्दै पार्टी सञ्चालनमा आफ्नो भूमिका निर्णायक हुनुपर्ने बताउन थालेका छन्।
संस्थापन पक्षको अडान: पार्टी स्थापनाकालदेखि ‘घण्टी’ अभियानमा होमिएका र ग्रासरुटमा खटेका पुराना नेता तथा कार्यकर्ताहरू (संस्थापन पक्ष) ले आफ्नो त्याग र समर्पणको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्टी निर्माण गरेकाले मूल नेतृत्व र महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूको दाबी स्वाभाविक रहेको उनीहरूको बुझाइ छ।
नवप्रवेशी र विज्ञहरूको तर्क: रास्वपाको उदयसँगै विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका विज्ञ, बुद्धिजीवी र अन्य दल छाडेर आएका ‘नवप्रवेशी’ हरूको ठूलो पंक्ति पार्टीमा जोडिएको छ। उनीहरूले पार्टीलाई वैचारिक, सांगठनिक र प्राविधिक रूपमा सबल बनाउन तथा ‘पपुलिजम’ बाट ‘म्याचुरिटी’ तर्फ डोर्याउन आफ्नो नेतृत्व अपरिहार्य रहेको तर्क अघि सारेका छन्।
मिडिया रिपोर्ट र विश्लेषकको भनाइ
विभिन्न सञ्चार निकायहरूमा प्रकाशित सामग्री र राजनीतिक विश्लेषकहरूको मतलाई आधार मान्ने हो भने, आकांक्षीहरूको यो ठूलो भीडलाई व्यवस्थापन गर्नु सभापति रवि लामिछाने र वर्तमान मूल नेतृत्वका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
सञ्चारमाध्यमहरूले औंल्याएका मुख्य विषयहरू यसप्रकार छन्:
१. गुटबन्दीको जोखिम: आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन सही ढंगले हुन नसकेमा परम्परागत दलहरूमा जस्तै रास्वपामा पनि गुटबन्दी र असन्तुष्टिले जरा गाड्न सक्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन्।
२. निर्वाचन कि सर्वसम्मति: लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउन आन्तरिक निर्वाचनमा जाने वा पार्टीको एकता सन्देश दिन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भन्नेमा पार्टीभित्र दुईथरी मत देखिएको समाचारहरूमा उल्लेख छ।
३. विधिको शासन: रास्वपाले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको ‘योग्यताको आधारमा जिम्मेवारी’ (Meritocracy) को सिद्धान्त महाधिवेशनमा कत्तिको लागू हुन्छ भनेर चौतर्फी चासो छ।
निष्कर्ष
रास्वपाका लागि यो महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभई एउटा महत्त्वपूर्ण अग्निपरीक्षा हो। आन्तरिक लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्दै संस्थापन पक्षको भावना, सांसद/मन्त्रीहरूको अनुभव र नवप्रवेशी विज्ञहरूको क्षमतालाई कसरी सन्तुलित रूपमा समेटेर मजबुत केन्द्रीय समिति निर्माण गरिन्छ भन्ने कुराले नै पार्टीको आगामी राजनीतिक भविष्य तय गर्नेछ। आम नागरिक र सञ्चारमाध्यमको नजर अब रास्वपाले प्रस्तुत गर्ने ‘राजनीतिक परिपक्वता’ मा टिकेको छ।
