सुधारको मीठो नारा र अपार जनसमर्थन बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वको सरकार चार महिना नपुग्दै गम्भीर विवादहरूको घेरामा परेको छ। शासकीय सुधारका १०० दिने कार्यसूची ल्याएर सुरुवाती वाहवाही कमाएको यो सरकार, पछिल्ला डेढ दर्जन निर्णय र कार्यशैलीका कारण नागरिकस्तरमै आलोचित बन्न पुगेको छ। जनअपेक्षा र सरकारको ‘डेलिभरी’ बीचको खाडल फराकिलो बन्दै जाँदा, सरकारको नेतृत्वमाथि विधि, पद्दति र जवाफदेहिताको गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
नीतिगत कच्चापन र पद्दतिमाथिको प्रहार
सरकारको आलोचना सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अप्रिय र अपरिपक्व निर्णयबाट सुरु भयो। उचित विकल्प र बसोबास व्यवस्थापनको योजनाविना नै डोजर चलाउँदा सरकारले मानवीय संवेदना गुमाएको आरोप लाग्यो। त्यस्तै, संसद्मा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह उठेर हिँड्नुले संसदीय मर्यादा र संस्कारको धज्जी उडायो।
बजेटमार्फत ल्याइएका कतिपय अव्यावहारिक कर नीतिले सर्वसाधारणको दैनिकीलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनायो। निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ र बिजुलीमा लगाइएको भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) ले नागरिकलाई क्रुद्ध बनायो। चौतर्फी विरोधपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको कर त हट्यो, तर निर्णय गर्ने प्रक्रिया उदेकलाग्दो रह्यो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री शाहले ‘फेसबुक स्ट्याटस’ मार्फत कर हटाउने घोषणा गरे। यसले राज्य सञ्चालनको पद्दति र प्रधानमन्त्रीको पदीय गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न मात्र उठाएन, राज्यका औपचारिक संरचनाभन्दा ‘सोसल मिडिया पपुलिजम’ हाबी भएको प्रस्ट पार्यो।
संकट व्यवस्थापनमा चुकेको नेतृत्व
सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी साउन दोस्रो साता सुनसरीको देवानगन्जमा देखिएको तनाव व्यवस्थापनमा छताछुल्ल भयो। दुई पक्षबीचको सामान्य झडपले उग्र रूप लिँदा प्रहरीको गोलीबाट ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र रवीन्द्रकुमार मेहताले ज्यान गुमाए। उता सिरहाको गोलबजारमा १५ वर्षीय किशोर गणेश यादवको समेत दुःखद मृत्यु भयो।
यति ठूलो मानवीय क्षति हुँदा र मधेश प्रदेश नै तनावग्रस्त बन्दा सरकार मुकदर्शक बन्यो। घटनाको ५ दिनपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले बल्ल राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे भने गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बल्ल घटनास्थल पुगेर सम्झौता गरे। समयमै समन्वय र संवाद नगर्दा सामान्य विवादले प्रादेशिक तनावको रूप लियो, जसको सम्पूर्ण दोष सरकारको सुस्तता र अकर्मण्यतालाई जान्छ।
‘फेसबुक शासन’ र संसद्प्रतिको बेवास्ता
देशमा गम्भीर संकट आइपर्दा प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थिति ‘ग्राउन्ड’मा होइन, फेसबुकमा मात्र देखिनु लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि चिन्ताको विषय हो। सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले परिस्थितिको संवेदनशीलता बुझ्न नसकेको आरोप लगाउनु स्वाभाविक छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाले “संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्री भाउ खाएर बस्ने हो?” भन्दै गरेको प्रश्नले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनलाई उदाङ्गो पारेको छ।
संसद्को पहिलो बैठकदेखि नै प्रधानमन्त्रीको न्यून उपस्थिति र जवाफदेहिताबाट पन्छिने शैलीले विपक्षी दलहरूलाई रुष्ट बनाएको छ। त्रिविका उपप्राध्यापक अर्जुनध्वज अर्यालले औंल्याएझैं, सरकारका कतिपय गतिविधि असंवैधानिक र अमर्यादित देखिएका छन्। सरकारले अहङ्कार त्यागेर सबै पक्षलाई विश्वासमा लिन जरुरी छ।
निष्कर्ष
यद्यपि, सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल सुशासन, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा सुधारमा सरकार कठोर रूपमा लागिरहेको दाबी गर्छन्। सरकारका केही प्रयासहरू सकारात्मक रहे पनि, दाबी र यथार्थबीचको दुरी बढ्दो छ।
अपार जनमतको जगमा उभिएको बालेन सरकारले ‘फेसबुक स्ट्याटस’ र ‘पपुलिजम’बाट माथि उठेर विधि, पद्दति र संस्थागत जवाफदेहिताको बाटो नसमात्ने हो भने यो ऐतिहासिक अवसर गुम्न सक्ने खतरा छ। संसद्प्रति उत्तरदायी बन्ने, सरोकारवाला सबैसँग समन्वय गर्ने र लहडको भरमा नभई विधिको शासनअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प सरकारसामु छैन। समयमै कार्यशैली नसच्चिए, आजको जनसमर्थन भोलि जनआक्रोशमा बदलिन बेर लाग्ने छैन।
✍️ – विजय राज भट्टराई
