इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा राष्ट्रहरूको सीमा संकुचन र विस्तारका अनेकन् दृष्टान्त भेटिन्छन्। सन् १९६१ मा इन्डियाले सैनिक अप्रेशन (‘अपरेशन विजय’) मार्फत ४५१ वर्ष लामो पोर्चुगिज उपनिवेशबाट गोवा, दमन र दिउलाई मुक्त गराई आफ्नो नक्सामा गाभ्यो।
इन्डियाको यस कदमलाई संसारले उपनिवेशवाद विरुद्धको न्यायोचित कदम मान्यो। यही ऐतिहासिक घटनालाई साक्षी राखेर आज प्रत्येक नेपालीको मनमा एउटा बलियो र न्यायसंगत प्रश्न जीवन्त बनेको छ– यदि इन्डियाले ४ सय वर्षभन्दा पुरानो वैदेशिक कब्जाबाट आफ्नो भूमि फिर्ता लिन मिल्छ भने, नेपालले सुगौली सन्धिको नाममा गुमाएको आफ्नो पूर्वमा ब्रह्मपुत्र र पश्चिममा रावी नदीसम्मको ‘ग्रेटर नेपाल’ (विशाल नेपाल) को भूभाग किन फिर्ता लिन नमिल्ने?यो केवल एक भावुक नारा मात्र होइन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले प्रमाणित गरेको नेपालको वैधानिक हक हो।गोवामा पोर्चुगलको उपस्थिति र ग्रेटर नेपालको भूभागमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको आँखा पर्नु दुवै विशुद्ध वैदेशिक साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादका उपज थिए।
इन्डियाले गोवा फिर्ता लिँदा उपनिवेशवादको अन्त्यलाई आधार बनाएको थियो। ठ्याक्कै त्यही आधार ग्रेटर नेपालको हकमा पनि लागू हुन्छ। सुगौली सन्धि नेपालमाथि जबरजस्ती लादिएको एक असमान र अन्यायपूर्ण सम्झौता थियो, जसलाई २१ औं शताब्दीको सभ्य संसारमा न्यायोचित मान्न सकिँदैन। इन्डिया आफैं ब्रिटिश उपनिवेशबाट मुक्त भइसकेको अवस्थामा, उसैले ब्रिटिश साम्राज्यले नेपालबाट खोसेको भूमि निरन्तर कब्जा गरेर राख्नु नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।ग्रेटर नेपालको दाबीलाई सबैभन्दा बलियो कानुनी जग सन् १९५० को नेपाल–इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दिएको छ।
उक्त सन्धिको धारा ८ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ– “यस सन्धिभन्दा अघि ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारका बीच भएका सबै सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञाहरूलाई यस सन्धिले खारेज गर्दछ।” कानुनी सिद्धान्त अनुसार जब १९५० को सन्धिले सुगौली सन्धिलाई खारेज गरिदियो, तब नेपालको सीमा स्वतः सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको अर्थात् पूर्वमा ब्रह्मपुत्र र पश्चिममा रावी नदीसम्मको अवस्थामा कायम हुनुपर्छ। इन्डियाले आफ्नो हकमा ब्रिटिशहरूले छोडेर गएका भूभागलाई आफ्नो मान्ने तर नेपालको हकमा भने ब्रिटिशकालीन असमान सन्धिलाई नै समातेर बस्नु बलमिच्याइँ बाहेक केही होइन।इतिहास साक्षी छ, बडाकाजी अमरसिंह थापा, भक्ति थापा र वीर गोर्खालीहरूले बगाएको रगतको जगमा पूर्वमा ब्रह्मपुत्र नदीको आसपासदेखि पश्चिममा रावी नदीसम्म नेपालको सार्वभौमसत्ता फैलिएको थियो। यो भूभाग कुनै उपहारमा पाएको नभई नेपाली वीरहरूको वीरताको आर्जन थियो। आज इन्डियाले गोवा मुक्तिको नाममा बल प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय गौरवको विषय बन्ने तर नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक भूमि माग्दा त्यसलाई ‘अव्यावहारिक’ भन्दै पन्छाउन खोज्नु न्यायको दोहोरो मापदण्ड हो।
नेपाल हाल दुई ठूला छिमेकीको बीचमा चेपिएको हुनसक्छ, तर न्याय र सार्वभौमिकता देशको आकार वा सैन्य शक्तिमा भर पर्ने कुरा होइन। नेपालका विगतका शासकहरूको लाचारी र कूटनीतिक कमजोरीका कारण यो मुद्दा ओझेलमा परेको पक्कै हो। तर, यसको मतलब यो होइन कि नेपालले आफ्नो हक सधैंका लागि गुमाइसक्यो।
नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर मात्र नेपालको सीमा चेतना रोकिनु हुँदैन।ग्रेटर नेपाल केवल भूगोलको विषय मात्र होइन, यो नेपाली अस्मिता, वीरता र ऐतिहासिक अन्याय विरुद्धको आवाज हो। इन्डियाले गोवा फिर्ता लिए जस्तै नेपालले पनि आफ्नो पूर्वमा ब्रह्मपुत्र र पश्चिममा रावी नदीसम्मको गुमेको भूभाग दाबी गर्नु ऐतिहासिक र कानुनी रूपमा पूर्ण रूपमा न्यायसंगत छ। अब नेपालले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर, दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रष्ट कूटनीतिक अडानका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ग्रेटर नेपालको मुद्दालाई स्थापित गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।#bicharbimarsha
