हालैको बाढीपहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि खटिएको एउटा समूहले धेरैको ध्यान तान्यो। कारण थियो— उनीहरूले लगाएको सैनिकको जस्तै देखिने ‘चुस्ता’ (क्यामोफ्लाज) पोशाक। सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले यसलाई ‘निजी सैन्य दस्ता’ त होइन भन्दै प्रश्न उठाए भने, केही उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले नै अनभिज्ञता प्रकट गरेपछि यसले थप तरङ्ग पैदा गर्यो।
तर, बाहिर चर्चा गरिएजस्तो यो कुनै रहस्यमय वा अवैधानिक सैन्य समूह नभएर सरकारबाटै विधिवत अनुमति प्राप्त एक स्वयंसेवी संस्था भएको खुलेको छ।
पोशाकलाई सेना र मन्त्रालयकै स्वीकृति
‘ग्रीन आर्मी’ नामको यो संस्था मुनाफारहित कम्पनीका रूपमा काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ मा दर्ता छ। संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष सविन शर्माका अनुसार उनीहरूले लगाएको पोशाक गैरकानुनी वा आफूखुसी लगाइएको होइन।
“हामीले २०७८ साउनमै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट लिखित रूपमा पोशाकको स्वीकृति पाएका हौँ,” शर्माले स्पष्ट पारे, “यसका लागि जङ्गी अड्डा (नेपाली सेना), रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले समेत सहमति दिएका छन्।” सेनाले उक्त पोशाक आफ्नो नियमित पोशाकसँग नबाझिने र वातावरण संरक्षणको सन्देश दिने (रुखको पात अङ्कित लोगो भएको) भन्दै प्रयोगको अनुमति दिएको थियो।
के हो ‘ग्रीन आर्मी’ ?
स्काउट वा एनसीसी (राष्ट्रिय सेवा दल) जस्तै ढाँचामा सञ्चालित यो पूर्णतः एक स्वयंसेवी र सामाजिक संस्था हो। सन् २०१३ (२०७० साल) बाट अवधारणा सुरु भएको यस संस्थाले विशेष गरी २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा साँखु र सिन्धुपाल्चोकमा उल्लेख्य उद्धार कार्य गरेपछि चर्चा पाएको थियो।
‘ग्रीन’ अर्थात् हरियाली र ‘आर्मी’ अर्थात् रक्षक/दस्ता। यसर्थ, यो वातावरण जोगाउने र विपद्मा उद्धार गर्ने शान्तिपूर्ण दस्ता हो। यसले विद्यालयस्तरमा ‘इको क्लब’ मार्फत विद्यार्थीहरूलाई वातावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, सरसफाइ र विपद् व्यवस्थापनको तालिम दिँदै आएको छ।
पूर्व आईजीपीको नेतृत्व, पूर्व सुरक्षाकर्मीबाट तालिम
यस संस्थाको अर्को रोचक पक्ष भनेको यसको सल्लाहकार समिति हो। नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल यसका प्रमुख सल्लाहकार हुन्। हालै नुवाकोटमा गएको पहिरो र बाढीका क्रममा खनालकै नेतृत्वमा १० जनाको टोली स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेरै उद्धारमा खटिएको थियो।
संस्थामा आबद्ध क्याडेट (विद्यार्थी/युवा) हरूलाई नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रशिक्षकहरूले अनुशासन, ड्रिल र विपद् व्यवस्थापनको तालिम दिन्छन्। अझ विपद् तालिमका लागि त नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन गण र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) सँग नै समन्वय गर्ने गरिएको छ।
हजारौँ सदस्य, विदेशी दातृ निकायको भर पर्दैन
ग्रीन आर्मी कुनै विदेशी एनजीओ वा दातृ निकायको फन्डिङमा चलेको संस्था होइन। यो नेपाली युवाहरूको आफ्नै मौलिक अभियान हो। हाल देशभरका विद्यालयहरूमा ६ देखि ७ हजार जुनियर क्याडेट सक्रिय छन् भने तालिम लिएर निस्कनेको सङ्ख्या ३० देखि ७० हजार पुगिसकेको संस्थाको दाबी छ। गोकर्णेश्वर क्षेत्रमा मात्रै करिब ७ सय सक्रिय सदस्य छन् र यो अभियान चितवन, पर्सा लगायतका जिल्लामा फैलिरहेको छ।
अबको लक्ष्य : कृषि र आत्मनिर्भरता
वातावरण र विपद् व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नरही ग्रीन आर्मीले भविष्यमा कृषिलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाउने लक्ष्य राखेको छ। नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन र नयाँ पुस्ताका बालबालिकालाई कृषि कर्ममा उत्प्रेरित गर्न संस्थाले काम सुरु गरिसकेको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्।
सामाजिक सञ्जालको आशङ्कालाई चिर्दै शर्मा भन्छन्, “फिल्डमा खटिएका केही अधिकारीलाई सबै कुरा थाहा नहुन सक्छ, तर हामीले गरेका हरेक काम सरकारी निकायको समन्वय र अनुमतिमै भइरहेका छन्। हामी समाज र देशको रक्षामा समर्पित स्वयंसेवक हौँ।”
