काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति विवरणमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले गुरुङको सम्पत्ति अस्वाभाविक नभएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनका मुख्य आकर्षण (Key Highlights):
सम्पत्ति स्वाभाविक: गुरुङको सम्पत्ति अस्वाभाविक नरहेको र स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति नभेटिएको समितिको ठहर।
दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध: विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र बैंकिङ कारोबार पुष्टि नभएको।
आम्दानीको मुख्य स्रोत: ठमेलमा सञ्चालित होटल बिक्रीबाट प्राप्त रकम नै सेयर र सुनमा लगानी गरिएको।
बयान: प्रतिवेदनमा पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको १७ पृष्ठ लामो बयान समावेश।
सम्पत्ति र आम्दानीको विश्लेषण
समितिले फागुन २१ को निर्वाचनअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको सम्पत्ति र गृहमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो।
१. जग्गा तथा अचल सम्पत्ति:
समितिले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा अस्वाभाविक वृद्धि नदेखेको जनाएको छ।
स्वयम् गुरुङको नाममा: धनकुटाको कार्कीछाप (भेडेटार क्षेत्र) मा १९ रोपनी १५ आना।
बाबुको नाममा: चितवनको भरतपुर–१८ मा ३० कट्ठा।
बाजेको नाममा: गोरखाको चुमनुव्रीमा २ सय २१ रोपनी (यसको बजार मूल्याङ्कन न्यून रहेको)।
२. सेयर, सुन र बैंक मौज्दात:
सेयर लगानी: ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी (होप होल्डिङ्स प्रालिमा ३०,००० कित्ता, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्समा ५,७०० कित्ता र एड्भेन्चर भिल्लामा लगानी)।
सुन र नगद: ८९ तोला सुन र बैंकमा ६१ लाख रुपैयाँ मौज्दात।
ऋण तथा रेमिट्यान्स: गुरुङले दाबी गरेका ऋणदाताहरूलाई कार्यालयमै बोलाएर तथा जुममार्फत कुराकानी गरी बयान दर्ता गरिएको छ भने नातेदारबाट आएको रेमिट्यान्सको पनि विश्लेषण गरिएको छ।
दीपक भट्ट र ‘हामी नेपाल’ को प्रसंग
तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएर तीव्र आलोचना भएको थियो। तर, छानबिन समितिले उनीहरूबीच कुनै पनि प्रकारको आर्थिक तथा बैंकिङ कारोबार भएको प्रमाण फेला पारेन। साथै, ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थामार्फत गुरुङले गरेका गतिविधि र आर्थिक कारोबारको पनि प्रतिवेदनमा वस्तुगत विश्लेषण गरिएको छ।
समितिको पृष्ठभूमि
सार्वजनिक आलोचना बढेपछि गुरुङले गत वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि वैशाख २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका थिए।
सुरुमा १५ दिनको म्याद पाएको समितिले काम नसकिएपछि थप ५ दिनको समय लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। समिति संयोजक भण्डारीले प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै यसलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिएका छन्।
#news #sudangurung #balenshah
