सवारी दुर्घटनाका पीडितलाई खुवाउनुपर्ने औषधि उपचार खर्च, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने प्रयोजनका लागि माग गरिएको धरौटी बुझाउन नसकेकै आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी हुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो महत्त्वपूर्ण र दूरगामी नजिर प्रतिपादन गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले २०८२ पुस २४ गते उक्त ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो । यो फैसलासँगै अब सवारी दुर्घटनाका मुद्दामा क्षतिपूर्ति बापतको रकम (धरौटी) बुझाउन नसकेकै भरमा अभियुक्तहरू जेल बस्नुपर्ने कानुनी बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
के थियो घटना ?
यो विवाद बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिकामा २०८१ सालमा भएको एउटा मोटरसाइकल दुर्घटनासँग सम्बन्धित छ । राजकिशोर प्रसाद यादवले मागेर ल्याएको र राकेश दासले चलाइरहेको मोटरसाइकलले ७० वर्षीय वृद्ध सत्यनारायण ठाकुरलाई ठक्कर दिएको थियो । उपचारका क्रममा ठाकुरको मृत्यु भएपछि यस घटनामा दुईवटा समानान्तर कानुनी प्रक्रिया सुरु भए ।
पहिलो, बारा जिल्ला अदालतमा सवारी ज्यान मुद्दा चल्यो, जहाँ अदालतले राजकिशोरलाई १५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो र उनी तारेखमा रहे । दोस्रो, पीडित परिवारलाई औषधि उपचार, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति भराउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) मा अर्को मुद्दा दर्ता भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले राजकिशोरसँग ९ लाख २० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरे ।
गरिब परिवारका राजकिशोरले उक्त ठुलो रकम बुझाउन सकेनन् । रकम बुझाउन नसकेकै आधारमा सीडीओ कार्यालयले उनलाई २०८१ पुस २ गते वीरगन्ज कारागार चलान गर्यो । उच्च अदालत जनकपुरले पनि सीडीओकै निर्णयलाई सदर गरेपछि अधिवक्ता कृष्ण मुरारी रौनियारमार्फत राजकिशोरले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
कानुनी विवाद र सर्वोच्चको व्याख्या
यस मुद्दामा मुख्यत: सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३(२) (जसले पीडितलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्छ) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ६९ (जसमा धरौटी माग्ने र नबुझाए थुनामा राख्ने प्रावधान छ) बीचको प्रयोगमा विवाद देखिएको थियो ।
“के क्षतिपूर्ति (जुन देवानी दायित्व हो) भराउने मुद्दामा फौजदारी कार्यविधिको प्रयोग गरेर मानिसलाई जेल हाल्न मिल्छ ?” भन्ने कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्चले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सवारी ऐनको दफा १६३ को मुख्य ‘मक्सद’ पीडितलाई तत्काल आर्थिक राहत दिनु रहेको स्पष्ट पारेको छ । अभियुक्तलाई जेल हाल्दैमा पीडितले पैसा नपाउने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो थुनाको कुनै तार्किक र न्यायोचित औचित्य नदेखिने ठहर गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “पैसा नभएकै कारण न्याय नपाउने र लामो समय जेल बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु संविधानको मर्मविपरीत छ । क्षतिपूर्ति भराउने विषय ‘देवानी दायित्व’ (Civil Liability) हो । कसैले क्षतिपूर्ति तिर्न सकेन भन्दैमा उसलाई फौजदारी अपराधी जस्तो जेलमा राख्न पाइँदैन । यो ‘ऋणका लागि थुना‘ (Prisoner of Debt) जस्तै हुन जान्छ, जसले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्छ ।“
सर्वोच्चले सीडीओहरूलाई फौजदारी कार्यविधि संहिता प्रयोग गर्ने अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग गर्दा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र कानुनको मर्म बुझ्न सचेत गराएको छ । थुनालाई अन्तिम विकल्प बनाउन नहुने अदालतको ठहर छ ।
जेल पठाउनुको साटो के गर्ने ? (सर्वोच्चको आदेश)
अदालतले क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नका लागि व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्नुको साटो अन्य देवानी प्रकृतिका विकल्पहरू अपनाउनुपर्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका अनुसार मुआब्जा सुनिश्चित गर्नका लागि निम्नलिखित उपायहरू अपनाउन सकिनेछ:
१. अभियुक्तको बैंक खाता रोक्का गर्ने ।
२. अभियुक्तको घरजग्गा वा चल-अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने ।
तर, सम्पत्ति नभएको वा पैसा नभएकै आधारमा मानिसलाई सोझै ‘थुनुवा पुर्जी’ दिएर जेल पठाउनु पूर्णतः गैरकानुनी हुने नजिरमा उल्लेख छ ।
बाझिएका पुराना फैसला बदर
यसअघि सर्वोच्च अदालतका संयुक्त इजलास (दुई न्यायाधीशको इजलास) बाट सवारी दुर्घटनाका यस्ता मुद्दामा धरौटी नबुझाए थुनामा राख्न मिल्ने गरी केही बाझिएका फैसलाहरू भएका थिए । पूर्ण इजलासको यो नयाँ आदेशले ती पुराना सबै फैसला र व्याख्यालाई बदर गर्दै नयाँ कानुनी मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
सर्वोच्चले राजकिशोर प्रसाद यादवलाई ९ लाख २० हजार धरौटी बुझाउन नसकेकै आधारमा थुनामा राख्नु गैरकानुनी देखिएकाले उनलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न समेत आदेश दिएको छ । यो ऐतिहासिक फैसलासँगै अब देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सवारी दुर्घटना सम्बन्धी क्षतिपूर्तिका मुद्दामा अभियुक्तहरूलाई धरौटी बुझाउन नसकेकै भरमा जेल पठाउन पाउने छैनन् ।
