ब
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा प्रवेश गरेका छन्। सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अर्थात् आँगनको सरकार अहिले आफ्नै कार्यसम्पादनको अन्तिम मूल्याङ्कनको संघारमा पनि उभिएको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत दोस्रो स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे यात्रा अब अन्त्यतिर पुगेको छ।
यो संरचनाको तेस्रो कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्वको आकांक्षा बोकेर विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अब मैदानमा देखिने बेला आएको छ। अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुमध्ये अधिकांश फेरि निर्वाचित हुने अथवा उपल्लो पदमा उम्मेदवारी दिने मनस्थितिमा पुगेका छन्। राजनीतिक दल सम्बद्ध र अन्य आकांक्षीहरू पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अवसरको खोजीमा छन्।
नेपालको मतदाताले पछिल्लो पटक एउटा सन्देश दिएका छन्—जनताले चाहेमा मतको धार नै बदलिदिन्छन्। सत्ता, पद, संगठन वा प्रभावभन्दा माथि जनमत हुन्छ भन्ने सत्य नेपाली राजनीतिले विगत लामो समय यता धेरैपटक अनुभव गरिसकेको छ। त्यसैले आसन्न स्थानीय निर्वाचन केवल अर्को निर्वाचन होइन, पाँच वर्षको कार्यसम्पादनमाथि जनताको फैसला पनि हो।
यही कारण अब स्थानीय तहमा नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूले निर्धारित समयावधि पूरा गरेर मात्र पुग्दैन। उनीहरूले पाँच वर्षमा गरेका कामको विस्तृत श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये कति पूरा भए? कुन योजना सम्पन्न भए? कुन अधुरा रहे? किन अधुरा रहे? सार्वजनिक बजेट कहाँ र कसरी खर्च भयो? त्यसले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो? यी सबै प्रश्नको तथ्य र प्रमाणसहित उत्तर दिने उपयुक्त समय यही हो।
लोकतन्त्रमा मत माग्ने अधिकारसँगै जनतालाई हिसाब दिने दायित्व पनि उत्तिकै अनिवार्य हुन्छ। जनताको मतबाट बनेको सरकारले जनतासामु आफ्ना उपलब्धि मात्र होइन, कमजोरी पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। श्वेतपत्र केवल सफलताको सूची होइन, आत्ममूल्याङ्कनको दस्तावेज पनि हो। सफलता र आत्मालोचनाको दस्तावेज जनतासामु प्रस्तुत गर्न सक्ने ल्याकत भएका थुप्रै जनप्रतिनिधि छन् नेपालमा । राजनीतिलाई पेशा बनाउनु हुँदैन भनेर जनताको सोझो जिताएर काम गर्ने जनप्रतिनिधि हुँदै नभएका होइनन् ।
तर दुर्भाग्य ! हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नेभन्दा एकअर्कामाथि आक्षेप लगाउने प्रवृत्तिको मात्रा बढी देखिन्छ। आफ्ना असफलतालाई लुकाउने, प्रतिपक्षलाई मात्र दोष दिने, सार्वजनिक अवसर र स्रोतलाई दलगत प्रभावका आधारमा बाँड्ने, नियुक्ति, सम्मान र पुरस्कारलाई आफ्ना निकटस्थहरूमा सीमित गर्ने कु–संस्कारले लोकतन्त्रको आधार कमजोर बनाउँछ। सार्वजनिक स्रोत कुनै दल, समूह वा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन; त्यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा सम्पत्ति हो। त्यसको प्रयोगमा समानता, पारदर्शिता र न्याय देखिनु अनिवार्य छ।
सुसंस्कृत र सभ्य समाज निर्माणका लागि यो चुनौतीपूर्ण क्षण विशेषगरी अहिले अधिकांश स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरूको हो। जनताले पाँच वर्षअघि उनीहरूलाई अवसर दिएका थिए। अब उनीहरूले त्यस अवसरलाई कसरी उपयोग गरे भन्ने इमानदार विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ– चाहे त्यो वडाको प्रमुख होस् या त पालिकाको ।
मतदाताले अब भाषण होइन, प्रमाण खोज्नेछन्। तर यो जिम्मेवारी पुराना दलहरूको मात्र होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूका लागि पनि यो वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। केन्द्रीय सरकारको बागडोर सम्हालिरहेकाहरुले केवल पुरानाको आलोचना गरेर विकल्प स्थापित हुँदैन। जनताले अब स्पष्ट रूपमा सोध्नेछन्—“तपाईंहरूलाई अवसर दियौं भने फरक के गर्नुहुन्छ?”
त्यसको उत्तर नाराले होइन, नीतिले दिनुपर्छ। सुशासन कसरी स्थापित गर्ने? स्थानीय सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी कसरी बनाउने? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, पर्यटन, वातावरण, डिजिटल सेवा र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने? भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारका लागि के गर्ने? यी सबै विषयमा मापन गर्न सकिने योजना र कार्यान्वयनयोग्य खाका सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। विकल्पको राजनीति भनेको केवल असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु होइन, समाधानको विश्वसनीय मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु पनि हो।
सीमित स्रोत र साधनका बीचबाट जनताका असीमित अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
तर सबै राजनीतिक दल र नेतृत्वले यति बुझ्न चाहिँ जरुरी छ–
जनता हतारमा निर्णय गर्दैन। उसले शान्त भावले हेर्छ, सुन्छ, तुलना गर्छ र अन्ततः आफ्नै निष्कर्षमा पुग्छ। नेताले आफूलाई जति सफल ठाने पनि मतदाताले उसको जीवनशैली, सार्वजनिक व्यवहार, नैतिकता, आत्मालोचनाको क्षमता, जिम्मेवारीबोध, विनम्रता र कार्यसम्पादनलाई निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। नेतृत्वको नियत भाषणले होइन, व्यवहारले प्रकट हुन्छ।
आजको युगमा राजनीतिको मूल्याङ्कन चुनावी सभाको मञ्चमा मात्र सीमित छैन । प्राय सबैले प्रयोग गरिरहेको सामाजिक सञ्जाल पनि नेताको सार्वजनिक चरित्रको दर्पण बनेको छ। नयाँ दल हुन् वा पुराना, सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिने भाषा, असहमतिप्रतिको व्यवहार, सभ्यता, शिष्टता, संयमता, दया, सहिष्णुता, दम्भ, अहंकार र आलोचना सहने क्षमतासमेत मतदाताले ध्यानपूर्वक हेरिरहेको हुन्छ। नागरिकले नेताको एउटा अभिव्यक्ति, एउटा टिप्पणी र एउटा व्यवहारबाट पनि उसको राजनीतिक संस्कार बुझ्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ।
फलस्वरूप मतदानको दिन मतदाताले यी सबै पक्षलाई एउटै तुलोमा राख्छ। उसले भाषणभन्दा व्यवहार, नाराभन्दा परिणाम, प्रचारभन्दा वास्तविकता र दाबीभन्दा प्रमाणलाई महत्व दिन्छ। लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला मतदाताले गर्छ, र त्यो फैसला कुनै आवेगमा होइन, पाँच वर्षसम्म देखेको, भोगेको र बुझेको अनुभवका आधारमा गर्छ।
स्थानीय तहमा अब तेस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचनको समय नजिकिँदै छ। सत्ता पक्षले पाँच वर्षको इमान्दार श्वेतपत्र सार्वजनिक गरोस्, विपक्ष र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरून्।
मतदाताले अब भाषण सुन्न होइन, प्रमाण हेर्न चाहन्छ। लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास नारा, प्रचार र भावनात्मक उत्तेजनाले जितिँदैन; त्यो उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सुशासन र सेवाभावले मात्र जितिन्छ। आगामी स्थानीय निर्वाचनको वास्तविक मुद्दा यही हो। जसले जनताको विश्वास जित्छ, उसले चुनाव जित्न सक्छ; जसले केवल प्रचार जित्छ, उसले चुनाव होइन, क्षणिक चर्चा मात्र जित्छ।
#btmrocks #bicharbimarsha
